सैमसंग, शाओमी तथा एप्पल जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों को दुनिया के दूसरे सबसे स्मार्टफोन मार्केट भारत में परेशानी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में डेवलप किए गए नेविगेशन सिस्टम का उपयोग इन कंपनियों को स्मार्टफोन्स में करने को कहा है। इन कंपनियों की कॉस्ट इससे बढ़ सकती है तथा हाडवेयर में भी इसके लिए परिवर्तन करना होगा।
देश में रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के प्लान के अंतर्गत बढ़ाया जा रहा है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसे कहा जाता है। दुनियाभर में नेविगेशन के लिए अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग होता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रकार के विदेशी सिस्टम पर सरकार निर्भरता को कम करना चाहती है। सरकार ने बताया है कि देश में ज्यादा सटीक नेविगेशन NavIC से मौजूद होगा। इकोनॉमी को भी इसके उपयोग से लाभ मिलेगा। अपने ग्लोबल या रीजनल नेविगेशन सिस्टम जापान, चीन, रूस तथा यूरोपियन यूनियन के पास है।
हालांकि, NavIC का सीमित उपयोग देश में हो रहा है। पब्लिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकर्स के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। इंडस्ट्री तथा सरकार के फाइलों से पता चला है कि इसका उपयोग बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। NavIC को सपोर्ट देने वाले स्मार्टफोन्स के लिए हार्डवेयर में परिवर्तन करने को स्मार्टफोन कंपनियों से इस कारण कहा गया है। इस साल के आखिर तक की समयसीमा इन कंपनियों को इसके लिए दी गई है। हालांकि, GPS भी NavIC के साथ नए स्मार्टफोन्स में उपलब्ध होगा।
इस नेविगेशन सिस्टम को स्मार्टफोन्स में मौजूद करने के लिए सरकार ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, शाओमी, एप्पल तथा कुछ अन्य स्मार्टफोन मेकर्स के साथ हाल ही में हुई मीटिंग्स में कहा था। हालांकि, इसके लिए इन कंपनियों ने बताया था कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तथा उन्हें रिसर्च की भी आवश्यकता होगी। टेस्टिंग की क्लीयरेंस भी इस परिवर्तन के लिए लेनी चाहिए। सैमसंग ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। इस बारे में जानकारी के लिए संपर्क करने पर शाओमी तथा एप्पल ने उत्तर नहीं दिया। स्पेस एजेंसी ISRO तथा IT मिनिस्ट्री जो कि इस प्रोजेक्ट में मौजूद थे उनके तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवर्तन को लेकर सैमसंग ने सरकारी अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में विरोध जताया था।
