लोकसभा चुनाव के बाद AI के लिए भारत में बनेंगे नए कानून – आज के समय में AI का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पिछले कुछ समय से AI के उपयोग से डीपफैक्स जैसी समस्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जिससे निपटने के लिए जल्द ही देश में AI से जुड़े रेगुलेशंस को कानून के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद भारत में AI से रिलेटेड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि AI के लिए एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके लिए खुद रेगुलेट करने वाली संस्था बनाने पर विचार किया गया था। परंतु यह पर्याप्त नहीं होगा। इस रेगुलेशन को कानूनी तरीके से करना होगा। इसके लिए हमने इंडस्ट्री के साथ विचार विमर्श किया है तथा आगामी लोकसभा चुनाव के बाद हम कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। दरअसल अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेगुलेशंस संतुलित होंगे तथा यह भी निश्चित किया जाएगा कि इनोवेटर्स की क्रिएटिविटी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो।
दरअसल पिछले साल AI का उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ डीप फेक्स जैसी समस्या में भी बढ़ोतरी आई थी। जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक को डीपफेक्स को लेकर सरकार ने चेतावनी भी दी थी। इस दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि इकोनामिक ग्रोथ के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है। इससे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हम ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, देश का AI मार्केट साल 2027 तक 25 से 35% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़कर 17 अरब डालर तक पहुंचाने की उम्मीद जताई जा रही है। Nasscom और Boston Consulting Group की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि इस ग्रोथ के पीछे टेक पर इंटरप्राइजेज का खर्च बढ़ना तथा AI में इन्वेस्टमेंट जैसी वजह हो सकती है। पिछले साल गूगल पर सर्च की गई चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की हाई रैंकिंग थी। इसने Web3 और Bitcoin से जुड़े कीवर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था। वहीं पिछले वर्ष AI से रिलेटेड ChatGPT जैसे कीवर्ड को भी कई बार सर्च किया गया था।
