स्पैम कॉल्स और SMS से परेशान ग्राहकों को राहत, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती से कहा – टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क पर स्पैम कॉल्स और SMS को रोकने में असफल रही हैं, जिसके कारण उन्हें भारी जुर्माना भुगतना पड़ा है। पिछले महीने, टेलीकॉम नियामक TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रचारात्मक कॉल्स मैसेज के लिए ग्राहकों से सम्मति प्राप्त करने के लिए एक समन्वित डिजिटल मंच बनाने का आदेश दिया था।
इस प्रश्न पर, टेलीकॉम मंत्री Ashwini Vaishnaw ने संसद को एक मौखिक जवाब में सूचित किया है कि टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम कमर्शियल संचार ग्राहक पसंदीदा नियम (TCCCPR) का पालन नहीं करने के कारण पिछले दो साल में 15,382 और 32,032 संपर्कों को हटा दिया है। TRAI ने पंजीकृत टेलीमार्केटरों से सहमति-रहित कमर्शियल संचार पर प्रतिबंध लगाने में विफलता के कारण, टेलीकॉम कंपनियों पर 34.99 करोड़ रुपये का दंड मुहैया कराया है।
टेलीकॉम कंपनियां जिन्हें एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का आदेश मिला है, उन्हें पहले चरण में केवल सब्सक्राइबर्स को प्रमोशनल कॉल्स और SMS मिलने के लिए अपनी सहमति देने का काम शुरू करना होगा। इसके बाद कंपनियां प्रमोशनल संदेश भेजने के लिए सहमति मांगने के लिए ग्राहकों से संवाद कर सकेंगी। Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी टेलीकॉम कंपनियां सहमति मांगने वाले संदेशों के लिए 127 से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त कोड का प्रयोग करना होगा, इसका निर्देश भी उन्हें मिला है। TRAI ने स्पैम कॉल्स और संदेशों को रोकने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCPR) जारी किए हैं। साथ ही, DLT (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी) पर आधारित एक परिसर (ecosystem) का निर्माण किया है।
इन नियमों के अनुसार, सभी व्यापारिक प्रचारकों और दूरभाष विपणनकारियों को DLT मंच पर पंजीकरण करना और ग्राहकों से उनके पसंदीदा दिन और समय पर विभिन्न श्रेणियों के प्रचारात्मक संदेश प्राप्त करने की अनुमति मांगना आवश्यक था। इस मंच पर करीब 2.5 लाख संस्थाओं ने पंजीकरण करवाया है। TRAI ने पिछले साल कहा था कि इससे पंजीकृत दूरभाष विपणनकारियों के लिए ग्राहकों की शिकायतें 60 प्रतिशत से अधिक कम हुई हैं।
अभी भी नॉन-रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के द्वारा अनचाहे कॉल्स और मैसेज का प्रचलन है। वित्तीय धोखाधड़ी में टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई योजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें TRAI के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की संयुक्त प्रतिनिधि समिति है।
